1 नवंबर से हरियाणा में शुरू होगी पेपरलेस रजिस्ट्री: खत्म होगा स्टाम्प पेपर का झंझट, अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री

1 नवंबर से हरियाणा में शुरू होगी पेपरलेस रजिस्ट्री: खत्म होगा स्टाम्प पेपर का झंझट, अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री

हरियाणा सरकार अब पूरी तरह डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। राज्य की सभी तहसीलों और उप-तहसीलों में 1 नवंबर 2025 से “पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम” शुरू होने जा रहा है। इस नई व्यवस्था से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।

क्या है पेपरलेस रजिस्ट्री योजना?

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 30 सितंबर को कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से इस योजना की शुरुआत की थी। अब सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी है।
इस डिजिटल प्रणाली के जरिए आम लोगों को जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

 अब नहीं खरीदना होगा स्टाम्प पेपर

1 नवंबर से राज्य में स्टाम्प पेपर खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी।
जो लोग पहले से स्टाम्प पेपर खरीद चुके हैं, उन्हें 31 अक्टूबर तक अपनी रजिस्ट्री पूरी करनी होगी।
इसके बाद पुरानी प्रक्रिया मान्य नहीं होगी और सभी रजिस्ट्री ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी।

 कैसे होगी पेपरलेस रजिस्ट्री की प्रक्रिया?

नई प्रणाली के तहत रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी।
यहां जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया 👇

1. ऑनलाइन आवेदन:
   आवेदक को अपने सभी भूमि-संबंधी दस्तावेज़ सरकार के रजिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
2. ऑनलाइन शुल्क जमा:
   स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस अब सीधे सरकारी खजाने में ऑनलाइन जमा होगी।
3. सत्यापन प्रक्रिया:
   तहसीलदार और रजिस्ट्री क्लर्क दस्तावेज़ों की जांच करेंगे।
   यदि कोई कमी मिलेगी तो आवेदक को तुरंत सूचना दी जाएगी।
4. टोकन और अपॉइंटमेंट:
   सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने पर आवेदक को एक टोकन नंबर मिलेगा और उसे केवल एक बार फोटो व सिग्नेचर के लिए बुलाया जाएगा।
5. अंतिम रजिस्ट्री:
   सत्यापन के बाद आवेदक को डिजिटल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा —
   यानी पूरी प्रक्रिया अब घर बैठे ही पूरी होगी।

 पेपरलेस सिस्टम के फायदे

 क्या बोले अधिकारी?

• राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा —
  “हरियाणा सरकार पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल सिस्टम की दिशा में आगे बढ़ रही है। पेपरलेस रजिस्ट्री से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जनता को बड़ी राहत मिलेगी।”
• फरीदाबाद एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आकाश गुप्ता ने कहा —
  “यह व्यवस्था स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को जल्द स्पष्ट गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि आम लोग आसानी से नई प्रक्रिया को समझ सकें।”